PM Awas Yojana : प्रधानमंत्री आवास योजना को हमारी केंद्र सरकार के द्वारा शहरी और बेघर क्षेत्र के नागरिकों के लिए शुरू किया गया है। ऐसे में हम आपको बता दें कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से गांव में रहने वाले निवासियों को पक्का घर मुहैया कराया जाता है।

इस तरह से लाखों लोगों ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अपने आवेदन जमा किए थे। तो इन सभी उम्मीदवारों के लिए अब काफी राहत की बात है क्योंकि पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट को अब आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जा चुका है। इसलिए उम्मीदवारों को इसे तुरंत चेक कर लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि इनके जमा किए आवेदन को स्वीकृति मिली है या नहीं।

पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट कैसे चेक करें?

अगर आपने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अपना आवेदन जमा किया है और आप अब लाभार्थी सूची को चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरण दोहराने होंगे :-

• सर्वप्रथम आपको पीएम आवास योजना की वेबसाइट पर चले जाना है।
• यहां अब होम पेज पर आपको मेनू बार को खोज कर इसके ऊपर क्लिक करना है।
• यहां पर अब मेनू बार में आपको आवाससॉफ्ट का ऑप्शन ढूंढ कर इस पर क्लिक कर देना है।
• क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा जिसमें से आपको रिपोर्ट वाले विकल्प को चुन लेना है।
• अब यहां पर आपको सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स के अनुभाग में बेनेफिशरी से संबंधित विकल्प ढूंढ कर इसे दबाना है।
• तुरंत ही अब आपके सामने एमआईएस रिपोर्ट का पेज खुल जाएगा जहां पर आपको अपना राज्य, अपना नाम, जिला, ब्लॉक और गांव के नाम को चुन लेना है।
• आगे आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण को चुनना है और सबमिट का बटन दबाना है।
• आपके सामने यहां पीएम आवास योजना ग्रामीण सूची खुलकर आएगी और अब आप इसमें ध्यान से अपना नाम चेक कर सकते हैं।

पीएम आवास योजना ग्रामीण के फायदे

देशभर के सभी ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना ग्रामीण योजना को संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत लाभार्थी नागरिकों को बहुत से फायदे मिलते हैं जिनके बारे में हमने नीचे विस्तृत रूप से बताया है :–

• गांव के गरीब निवासियों को अब रहने के लिए अपना खुद का पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाया जाएगा।
• गांव में रहने वाले जो परिवार वित्तीय तौर पर कमजोर हैं और जिनके पास रहने के लिए कच्चा घर या झोंपड़ी है तो अब इन्हें पक्के घर के लिए मदद की जाएगी।
• ग्रामीण निवासियों को पक्का मकान बनाने के लिए 1 लाख 30 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से मिलेगी।
• गांव में रहने वाले परिवारों की महिलाओं को भी रहने के लिए एक सुरक्षित घर मिलेगा।